काठमाडौं - विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले आइतबारदेखि उमेर हदको कारण सेवाबाट अवकाश पाए । पराजुलीपछि सोमबारदेखि दसौँ तहका अधिकृत रामप्रसाद ढुङ्गेलले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

ढुङ्गेलकाअनुसार उनले नियमित कार्यालयको काम मात्र गर्ने छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल योजनाहरूको भुक्तानीदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसमेत रोकिन्छ । ‘मसँग आर्थिक अधिकारहरू त हुँदैन । भुक्तानीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि मात्र हुन्छ,’ ढुङ्गेलले नेपालभ्युजलाई भने ।

विराटनगर महानगर मात्र हैन, अहिले मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२७ वटामा प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार २२६ स्थानीय तहमा रिक्तता छ र यसमा विराटनगर महानगरपालिका सोमबारदेखि थपिएको छ । 

मन्त्रालयको विवरणअनुसार २ महानगरपालिका, ६ उपमहानगरपालिका, १०० नगरपालिका र ११९ गाउँपालिकामा सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्नेछ ।

प्रादेशिक हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको प्रदेश हो- मधेस । मधेसमा आधा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । यस्तै: हाल सुदूरपश्चिम र कर्णालीको पनि छ । गण्डकीका निकै कम पालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् ।

मधेस प्रदेशको एक्लो महानगर, वीरगन्जमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छ । त्यसबाहेक मधेसको १ उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र १९ गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन । मधेसका कुल ६७ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।

कोशी प्रदेशको विराटनगर महानगरसहित अन्य ३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन बाँकी छ । जसमध्ये धरान उपमहानगरसहित १२ नगरपालिका रहेका छन् भने १७ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगेका छैनन् ।

कोशी प्रदेशका १३७ पालिकामध्ये १०७ मा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।  

बागमती प्रदेशमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँ बिदामा छन् । महानगरले पटकपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन ताकेता गरेपनि सरकारले पठाउन सकेको छैन ।

सङ्घीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँमाथि महानगरले गरेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने बताएका छन् । 

‘काठमाडौं महानगरमा मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता नबोलाइ अर्को पठाउन मिल्दैन । महानगरले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यसका आधारमा हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौँ,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

बागमती प्रदेशका कुल २० पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । दुई नगरपालिका र १८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ६ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । गण्डकीका १ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकामा सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन बाँकी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका ३ उपमहानगर, २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । 

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ३८ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । कर्णालीका १७ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन । 

सुदूरपश्चिमको ५० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । जसमा १ उपमहानगर, २० नगरपालिका र २९ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।

जनप्रतिनिधिको व्यवहारले कर्मचारी हतोत्साही !

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको विवादले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान नमान्ने समस्या देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न नसकेको भन्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगरतर्फ इङ्गित गर्दै पोखरेलले पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमानेपनि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । पोखरेलले भनेझैँ विगत दुई वर्षभित्र मात्रै काठमाडौं महानगरमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् ।

महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले आफूले २ प्रशासकीय अधिकृत हटाएको बताएका छन् । सरकारले आफूलाई जानकारी नै नदिएर दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाएको उनको भनाइ छ । 

सोमबार उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,‘अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन् । ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर ।’

काठमाडौंमा मात्र हैन, हर्क साम्पाङको नेतृत्व रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समय टिक्दैनन् । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि साम्पाङ नेतृत्वमा आएयता धरानमा ५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् ।

केही समय अगाडि धरानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिइन, उपसचिव प्रज्ञादेवी निरौला । मेयर साम्पाङले आफूखुसी फाइलहरूमा सही गर्न दबाब दिएपछि निरौलाले सामाजिक सञ्जालमै लेखेकी थिइन । ‘आदेश मानौँ कानुनको डर, कानुन मानौँ आक्रमणको डर, जय देश जय सङ्घीयता !’ 

आफ्नो आदेश नमानेपछि निरौलालाई साम्पाङले बिदामा बस्न निर्देशन नै दिएका थिए । पछि, निरौलाभन्दा कनिष्ठ उपसचिव भूपेन्द्र राईलाई सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।

जनप्रतिनिधिको दबाबले समेत कर्मचारीहरूमा निराशा बढेको भन्दै त्यसलाई चिर्नुपर्ने सुझाव सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको थियो ।

समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व हैन समन्वयको आवश्यकता छ । समन्वयकारी वातावरण भएमात्रै कर्मचारीको मनोबल बढ्छ र उनीहरूलाई  खटाइएको ठाउँमा जान प्रोत्साहन मिल्छ,’ देवकोटाले भने ।

मन्त्रालय भन्छ :  पदपूर्ति छिट्टै हुन्छ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । मन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तताबारे आफू जानकार रहेको भन्दै छिट्टै सबै स्थानमा पदपूर्ति गरिने दाबी गरे । 

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि ३८ सहसचिव तत्कालै आवश्यक छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने काम सरकारले छिट्टै बढाउनेछ । म अहिले जिल्लाबाहिर छु आउनेबित्तिकै यसले तीव्रता पाउँछ,’ उनले भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिव र उपसचिवको पोस्टिङ भइरहेको र बाँकी स्थानमा वरिष्ठलाई बनाउने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तता अब धेरै समय कायम हुने छैन । उपलब्धताअनुसार सहसचिव र उपसचिवलाई पोस्टिङ गर्ने र नपुगेको ठाउँमा वरिष्ठलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यो रिक्तता अब छिट्टै अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, टेन्डर आव्हानसहित धेरै समस्या उत्पन्न भएको छ । काठमाडौंसहितका कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीले तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । 

मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको मानसिकता अहिले पनि आफू नै केन्द्र भएकोजस्तो देखिन्छ । त्यसैले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता विषयमा सङ्घीय सरकारलाई सोच्ने फुर्सदसम्म छैन ।