जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मंचले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको मागलाई सम्वोधन गर्न माग गरेको छ ।
विहिबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै हरवाचरवा अधिकार मंचका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले आफुहरुको माग सम्वोधनबाट बेवास्ता गरिए हरवाचरवा अधिकार मंचका सबै तहका संगठनहरु पुनःस्थापनाको सम्झौताहिन आन्दोलको घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
मंचले हरवाचरवाको प्रभावकारी पुनः स्थापनका लागि वास्तविक तथ्यांक लिने,सोका आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने र अन्यान्याश्रित एकीकृत प्याकेजको रुपमा नागरिकता,मानवोचित घर,कृषियोग्य जमिन,रोजगारीको उन्नत विकल्प,प्राविधिक,व्यवसायीक र उच्च शिक्षासम्मको पहुँचका लागि तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।
मंचले नेपाल सरकारद्वारा गरिएको ऐतिहासीक हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई स्वामित्व लिई प्रदेशभरि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पुनः स्थापना सम्वन्धी कार्ययोजना तथा निर्देशिका पारित गर्न माग गरेको छ । सबै स्थानीयतहलाई परिचालित गरेर हरवाचरवाका यकीन तथ्यांक र लगत तत्काल लिने व्यवस्था गरी अविलम्व परिचयपत्र र व्यवस्थापन सम्वन्धी प्याकेज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने बासविहीन हरेक हरवाचरवा परिवारकोलागि बस्न योग्य घरको व्यवस्था र यसका लागि पर्ती वा ऐलानी जमिन वा गाँउब्लकमा रहेका हरवाचरवालाई प्रति परिवार शहरमा कम्तीमा एक कठठा र ग्रामीण क्षेत्रमा २ कठठा पुग्ने जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेस गर्न माग गरेको छ ।
कृषिमै लाग्न चाहने भूमिहीन हरवाचरवालाई आधुनिक खेतीमा तालिम,विउ पुजी र औजारसहित कम्तीमा पाँच कठठा जमिन,वा लिजमा प्रदान गर्ने नीति अंगिकार,क्रम्तीमा दस वर्ष करार खेतीको लागि हरवाचरवालाई दिनुपर्ने,राम्रो ज्याला मिल्ने सीपको तालिम लगायतको माग गरिएको छ ।