जेन जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिको निकास र मागको सम्बोधन आगामी फागुन २१ गते निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाले गर्ने अन्तरिम सरकारको प्रस्ट धारणा छ । 

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सरकारको ‘म्यान्डेट’को सीमा प्रस्ट पारिसकेकी छन् । उनको भनाइमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन अन्तरिम सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । सरकार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा प्रवेश नै गर्दैन । जे गर्छ फागुन २१ गते निर्वाचित संसद्ले गर्छ । 

अर्कोतिर निर्धारित मितिमा चुनाव हुने नहुने दुविधा कायमै छ । धेरैले आशंका व्यक्त गर्छन् – फागुन २१ गते नै निर्वाचन सम्भव होला ? बाँकी ५ महिनाभित्र सरकारले नयाँ निर्वाचनका लागि राजनीतिक माहौल तयार गर्नेदेखि प्रशासनिक तथा सुरक्षा तयारी गर्न सक्छ ? घोषित मितिमै चुनाव सम्पन्न नभए हुन्छ ? यो पनि धेरैका लागि जिज्ञासाको विषय हो । 

फागुन २१ गते घोषित निर्वाचनप्रति आशंका उत्पन्न गर्ने मुख्य ४ वटा कारण देखिन्छन् ।  

एक– विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पुराना दलहरूको भूमिका र रणनीति 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलले जेन जी आन्दोलन र त्यसपछिको अवस्थालाई भित्री हृदयदेखि स्वीकार गरेका छैनन् । ती दल र शीर्ष नेता जेन जी आन्दोलनलाई आफूहरूविरुद्धको प्रायोजित विदेशी षड्यन्त्र र अन्तरिम सरकारलाई संविधानले नचिन्ने संविधान बाहिरको सरकार ठान्दछन् ।    

तत्काल नयाँ चुनावमा जाँदा जेन जी आन्दोलनको लहरले सिर्जना गरेको नयाँ मतदाता मनोविज्ञान, आन्दोलनमाथि कठोर दमनको दोष र बदनामीको कारण पुराना दलले पराजय व्यहोर्ने सम्भावना तीव्र छ । नयाँ चुनावमा सामेल हुनु आन्दोलन र अन्तरिम सरकारलाई  राजनीतिक मान्यता दिएको सिद्ध हुने हुँदा ती दलले फागुन २१ गतेको चुनाव हुन नदिने कुनै न कुनै निहुँ खोज्न सक्दछन् ।  

नेपाली कांग्रेस–एमाले मनोविज्ञान अध्ययन गरिरहेका विश्लेषकहरू भन्छन् – मंसिर पहिलोे हप्ताबाट मात्र यी दलको वास्तविक सोच र रणनीति प्रस्ट हुनेछ । कांग्रेस–एमाले दुवैले असोजको अन्तिम हप्ता आ-आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । अहिले आन्दोलनको तातो सेलाउन दिन ती केही शिथिल र मत्थर बनेका हुन् । पुराना दल नयाँ निर्वाचनको विपक्षमा मुखर भएको दिन थप राजनीतिक जटिलता सिर्जना हुनेछ । 

अहिले आन्दोलनको तातो सेलाउन दिन ती केही शिथिल र मत्थर बनेका हुन् । पुराना दल नयाँ निर्वाचनको विपक्षमा मुखर भएको दिन थप राजनीतिक जटिलता सिर्जना हुनेछ । 

लोकतन्त्रमा लामो समयदेखि मूलधार बन्दै आएका मुख्य राजनीतिक दललाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जानु दीर्घकाल अनुत्पादक सावित हुन सक्दछ । अर्कोतिर नयाँ दलहरू पर्याप्त संगठित छैनन् । दलहरू बिनाको बहुदलीय चुनाव कल्पना गर्न सकिँदैन । अझ कांग्रेस–एमालेलगायतका पुराना दलले बहिष्कारको नीति लिए स्थिति झनै जटिल बन्न सक्दछ ।   

 दुई– जेन जी आन्दोलनभित्रबाटै शासकीय स्वरुप परिवर्तनका लागि थप आन्दोलन 

यति ठूलो आन्दोलन, बलिदान र क्षतिपछि सामान्य र नियमित प्रकृतिको संसदीय निर्वाचन धेरैलाई उचित लागिरहेको छैन । विशेषतः जेन जी पुस्ताका आन्दोलनकारी अहिलेको प्रक्रियासँग सन्तुष्ट छैनन् । तिनमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर मात्र नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने भावना निक्कै बलियो  छ ।

जेन जी आन्दोलनकारी विभिन्न समूहमध्ये कुनै समूहले अध्यादेशमार्फत संविधानमा संशोधन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थापछि मात्र नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गर्दै फेरि सडक प्रदर्शन प्रारम्भ गर्न सक्नेछन् । 

अहिलेसम्मका सूचना स्रोतको विश्लेषण गर्दा दसैँ छुट्टीपछि संविधान संशोधन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नयाँ निर्वाचनका लागि सडक प्रदर्शन बढ्न सक्ने सम्भावना छ । कतिपयले अक्टोबर ९ बाट यस्तो सडक प्रदर्शन हुन सक्ने बताइरहेका छन् । अक्टोबर ९ बाट नयाँ चरणको सडक प्रदर्शन सुरु गर्ने वा नगर्ने विषयमा जेन जी समूहहरू एक मत छैनन् ।       

तीन– सर्वोच्च अदालतको फैसला

फागुन २१ को निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन वा देशको राजनीतिक प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, सर्वोच्च अदालतको निर्णायक भूमिमा हुनेछ । दसैँ छुट्टीको अन्त्य र अदालती प्रक्रियाको नियमिततासँगै अवश्य प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट पर्ने छन् । त्यस्ता रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्छ ?  यो फैसलामा धेरै कुरा निर्भर गर्नेछ । 

वर्तमान संविधान बनेपछि यसअघि २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भए  । यस पटकको विघटन तेस्रो हो । २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ७ गते गते दुवै पटकको विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । २०७७ फागुन ११ गते र २०७८ आसार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको  निर्णय बदर गर्दै पुनर्स्थापना गरेको थियो । 

तर, तीभन्दा यसपटकको विघटनको प्रकृति फरक छ । ती विघटन तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा) भित्रको अन्तरिक गुटबन्दीमा हाबी हुन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा गरेका थिए भने यसपपटक सडकको अन्दोलनबाट विघटन भएको हो । 

विगतका फैसला र नजिर हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, घटनाक्रम, विषयको गाम्भीर्यता र प्रकृति फरक भएको हुँदा सर्वोच्चले त्यही प्रकृतिको फैसला नगर्न सक्दछ ।

विगतका फैसला र नजिर हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, घटनाक्रम, विषयको गाम्भीर्यता र प्रकृति फरक भएको हुँदा सर्वोच्चले त्यही प्रकृतिको फैसला नगर्न सक्दछ । अर्कोतिर कांग्रेस–एमालेले नियुक्त गरेका र उनीहरूका समर्थक न्यायाधीशकै बाहुल्यता रहेको हुँदा इजलासको अल्पमत, बहुमतको आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय भए कुनै आश्चर्य हुने छैन ।     

चार– अनुपयुक्त मौसममा चुनावी तालिका

फागुन महिना देशभरि एकै चरणमा एक साथ निर्वाचन गराउनका लागि उपयुक्त मानिँदैन । २०४६ यताको निर्वाचन इतिहासमा फागुनमा आमनिर्वाचन भएको छैन । २०७९ को आमनिर्वाचन मंसिरको पहिलो साता भएको थियो भने अधिकांश चुनाव चैत–वैशाखमा भएका थिए । 

यसको मुख्य कारण हिमाली क्षेत्रको जाडो हो । चैतको पहिलो सातासम्म पनि हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपातको सम्भावना रहन्छ । निर्वाचन प्रचार अभियानमा असाध्यै जाडो हुने हुँदा सघन राजनीतिक क्रियाकलाप हुन सक्दैनन् । अत्यधिक जाडोको कारण प्रशासनिक दृष्टिकोणले पनि निर्वाचन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ । मौसमको कारणले पनि निर्वाचन मिति सार्नुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ ।  

आशा गरौं कि फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित मितिमै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न होस् । निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्ति हुने सार्वभौम मतदाताको चाहनाअनुरुप राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढोस् । नयाँ संसद्ले जेन जी आन्दोलनसहित आम नागरिकमा अपेक्षालाई समेट्दै आवश्यक संवैधानिक सुधार गरोस् ।   

तर, कदाचित  चुनाव हुन नसके के हुन्छ ? त्यसपछि क्रियाशील हुने विकल्पका ४ वटै संभावना देखिन्छन् ।  

एक– कार्की सरकारको म्याद थप, नयाँ निर्वाचन मिति निर्धारण

फागुन २१ को साटो निर्वाचनको नयाँ मिति निर्धारण हुन सक्दछ । देशको मौसम र निर्वाचन तालिकाको अन्तर्संम्बन्ध विज्ञका अनुसार चैत पहिलो सातादेखि जेठ पहिलो सातासम्म देशैभरि एकैपटक निर्वाचन गराउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मौसम हुन्छ । 

कदाचित् फागुन २१ को घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसके जेठ पहिलो साताभित्र पर्ने गरी नयाँ मिति घोषणा हुन सक्दछ । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्दछ ।   

दुई– कार्की सरकार बर्खास्त, नयाँ सरकार गठन 

प्राप्त ‘म्यान्डेट’अनुसार निर्धारित मितिको निर्वाचन हुन नसे कार्की नेतृत्वको आन्तरिम सरकार नैतिक संकटमा पर्नेछ ।

फागुन २१ को चुनाव गराउने दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्की सरकार ‘असक्षम’ भएको बहानामा सरकारको विकल्प खोज्न सक्नेछन् । कार्कीका ठाउँमा अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गर्न सक्नेछन् । 

तीन– विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र पुरानै दलको सरकार 

कार्की सरकारले फागुन २१ गतेको घोषित निर्वाचन गराउन नसके विघटित प्रतिनिधिसभाका अधिकांश दलले सडक प्रदर्शनबाट संसद् पुर्नस्थापनाको माग तीव्र पार्न सक्नेछन् । यो स्थितिमा सडकको जनमत प्रभावशाली हुनेछ । सडकमै दुईतर्फी प्रदर्शन र झडप हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।  

जेन जी आन्दोलनको पक्ष र मुद्दामा जनमत बलियो देखियो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने छैन । सडक कमजोर यो भने पुराना दल हाबी हुन सक्नेछन् । 

चार– फेरि अनिश्चितता र आन्दोलन 

माथिका कुनै पनि विकल्प क्रियाशील हुन नसके राष्ट्रपति पौडेल, कार्की सरकार र सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायप्रतिको अविश्वास चुलिन र अर्को आन्दोलन विस्फाेट हुन सक्दछ । देश बहुपक्षीय द्वन्द्वमा फस्न सक्नेछ । 

कुनै पनि विकल्प क्रियाशील हुन नसके राष्ट्रपति पौडेल, कार्की सरकार र सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायप्रतिको अविश्वास चुलिन र अर्को आन्दोलन विस्फाेट हुन सक्दछ । देश बहुपक्षीय द्वन्द्वमा फस्न सक्नेछ । 

देशका राजनीतिक शक्तिहरूको फरक-फरक उद्देश्य छन् । राजावादी राजतन्त्रको पुनर्स्थापना चाहन्छन् । गत चैत १५ गते त्यसका लागि उनीहरूले यथासम्भव प्रयास गरेका हुन् । कांग्रेस–एमालेलगायतका पुराना दल भदाै २३–२४ गते अघिको अवस्थामा आफ्नाे राजनीति हैसियत फिर्ता गर्न चाहन्छन् । जेन जी पुस्ता र नयाँ दल निर्माणको पक्षमा रहेको जनमत संवैधानिक सुधारसहितको उन्नत लोकतन्त्र चाहन्छ  । 

यी फरक उद्देश्यबीचको टकरावले देश बहुपक्षीय द्वन्द्वको शिकार बनेर केही समय अन्याेलग्रस्त हुन सक्दछ । 

सबैका आ-आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ, दाउ र चाल भए पनि नयाँ निर्वाचनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नु बृहत्तर समझदारी र निकासको साझा बिन्दु बन्न सक्दछ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा ढिलोचाँडो निर्वाचन हुनु नै पर्छ भने फागुन २१ चुनावलाई सबैले सहयोग किन नगर्ने ? 

कुनै एक चुनावले राष्ट्रका सबै समस्याको समाधान दिन सक्दैन । फागुन २१ गतेको निवार्चनले जेन जी आन्दोलनका माग र आम नागरिकका संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुधारका अपेक्षा पूरा गर्ने आशा गर्न सकिन्न । तर, राजनीतिक जटिलताको ‘स्टेप फरवार्ड’ भने हुनेछ ।