– दिवेश कुमार महतो

“शान्ति भनेको केवल युद्ध वा हिंसाको अनुपस्थिति मात्र होइन, न्याय, विश्वास र प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्थाको उपस्थितिसमेत हो।” यो अवधारणाले प्रतिपादन गरेको ‘सकारात्मक शान्ति (Positive Peace)’ सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। यस सिद्धान्तअनुसार समाजमा दीगो शान्ति कायम राख्न हिंसा रोक्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; न्यायपूर्ण शासन, उत्तरदायी राज्य, प्रभावकारी सुरक्षा संयन्त्र र समुदायबीच विश्वासको वातावरण पनि अपरिहार्य हुन्छ।

यही सन्दर्भमा सुनसरीको देवानगञ्जदेखि सिरहा र जनकपुरसम्म पछिल्ला दिनमा भएका धार्मिक द्वन्द्व र हिंसात्मक घटनाले नेपालमा केवल कानुन व्यवस्था माथिको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको पूर्वतयारी, समन्वय क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन तथा द्वन्द्व न्यूनीकरण प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। हिंसा भइसकेपछि मात्र बल प्रयोगमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले मानवीय तथा भौतिक क्षति बढाएको देखिन्छ। त्यसैले अब सुरक्षा संयन्त्रलाई पूर्वसूचना, समुदायसँगको साझेदारी, स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित प्रणालीतर्फ उन्मुख गरिनु आवश्यक छ।

देवानगञ्जदेखि जनकपुरसम्म : घटनाक्रम
साउन १० गते राति सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ मा धार्मिक झण्डा नहटाएको र चर्को आवाजमा डीजे बजाएको विषयलाई लिएर दुई समूहबीच विवाद सुरु भयो। विवादले उग्र रूप लिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरे। उक्त घटनामा देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जका २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने घाइते भएका २२ वर्षीय जयप्रकाश मेहताको विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो। साथै आठ जना स्थानीय र १३ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भए।

यस घटनापछि सुनसरीसहित मधेसका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन सुरु भयो। सडक अवरुद्ध भए, बजार बन्द भए, निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनीका घटना भए तथा जनजीवन प्रभावित बन्यो। आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु केवल हिन्दू–मुस्लिम समुदायबीचको विवाद थिएन; बरु प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका नागरिकलाई न्याय दिलाउने, दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्ने र निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठ्यो।

घटनाको चौथो दिन सिरहाको गोलबजारमा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागी औरही गाउँपालिका–२ तुलसीपुरका गणेश यादवको मृत्यु भयो। उनी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी नभई बजारतर्फ हिँडिरहेका बेला घाँटीमा गोली लागेको भन्ने दाबी सार्वजनिक भयो। त्यसपछि गोलबजारमा आन्दोलन थप उग्र बन्दै निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनीका घटना भए।

जानकारहरूका अनुसार मधेसमा यस स्तरको धार्मिक तनाव दुर्लभ थियो। विगतमा यस्ता विवाद स्थानीय तहको संवाद, सामाजिक अगुवा र प्रशासनको सक्रियताबाट समाधान हुँदै आएका थिए। यसपटक भने प्रशासनिक समन्वय ढिलो भएको र संवाद प्रक्रियाले समयमै गति लिन नसक्दा अवस्था जटिल बनेको उनीहरूको बुझाइ छ।

सरकार र सुरक्षा संयन्त्रका कमजोरी
यी घटनाले सरकार र सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमाथि अनेक प्रश्न उठाएका छन्।

पहिलो, संवेदनशील अवस्थामा सरकारले समयमै प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व प्रस्तुत गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन ढिलो आउनु, गृहमन्त्री तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्व घटनास्थलमा तत्काल नपुग्नु र प्रारम्भिक चरणमै आन्दोलनकारी तथा सरोकारवालासँग संवाद स्थापित गर्न नसक्नु कमजोरीका रूपमा देखियो।

दोस्रो, कानुनी रूपमा दर्ता भएका धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग प्रारम्भिक चरणमै औपचारिक संवाद हुन सकेन। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्दा अविश्वास बढ्दै गएको देखियो।

तेस्रो, मधेस र कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समयमै स्थानीय तहमा पुगेर शान्तिपूर्ण समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। स्थानीय नेतृत्वको सक्रिय मध्यस्थता हुन सकेको भए तनाव कम हुन सक्ने सम्भावना थियो।

चौथो, भीड नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको भन्ने गम्भीर आरोप उठ्यो। लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास वा रबर बुलेटजस्ता वैकल्पिक उपाय पर्याप्त प्रयोग नगरी प्रत्यक्ष गोली चलाइएको विषयले बल प्रयोगको अनुपातिकता (Principle of Proportionality) माथि प्रश्न उठाएको छ।

पाँचौँ, सुरक्षा निकायबीच समन्वयको कमी, पूर्वसूचनाको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु तथा निजी सम्पत्ति संरक्षणमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था समयमै गर्न नसक्नु पनि कमजोरीका रूपमा देखियो।

ढिलो भए पनि संवादतर्फको प्रयास
यद्यपि प्रारम्भिक चरणमा कमजोरी देखिए पनि त्यसपछि सरकार संवादको बाटोमा अघि बढेको देखियो । रास्वपा का सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुसँग संवाद अगाडि बढाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भेटे। लगतै प्रधानमन्त्रीले नेपाली र मैथिली दुवै भाषामा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी समाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गर्नुभयो। लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफ्नो टोली सहित मधेस झरे । उनको टोलीमा रास्वपाका सासंद जेनजी अभियन्ता बब्लु गुप्ता र शिव यादव सहितका नेताहरु सँग पिडित परिवारलाई भेटे र वार्ताका माध्यमबाट सहमती गराएर सिरहा तर्फ लागे। सिरहामा पनि सुनसरी घटना मा भएकै सहमति अनुरुप नै सहमति गराइ जनकपुर तर्फ लागे । जनकपुरमा भने नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न माग गरेका हिन्दुवादी संगठनहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौखिक सहमति भयो । उता वार्तापछि मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने, शहीद घोषणा गर्ने तथा स्मृतिमा पार्क निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको सार्वजनिक गरियो । यो निरन्तर को सक्रियता र समन्वयकारी भूमिकाले मधेस अन्तत: शान्त भए । हाल धनुषा, सिरहा ,सर्लाही,पर्सा , सप्तरी मा कर्फ्यु हटाइएको छ भने केहि -केहि ठाउँहरु मा निषेधाज्ञा जारी छ । मानिसहरूको चहलपहल भने सुरु हुन थालेको छ। यो सँगै विभिन्न जिल्लामा जनजीवन सामान्यतर्फ फर्किन थालेको छ।

राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि उठेका प्रश्न
धार्मिक विविधता नेपालको पहिचान हो। यही विविधताले नेपाली समाजलाई सहिष्णुता, बहुलवादी र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाएको छ। तर पछिल्ला घटनाले यही सामाजिक सद्भावमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ।
दुई समुदायबीच हुने धार्मिक विवाद नेपालका लागि नयाँ होइन। विगतमा पनि यस्ता तनाव देखिएका थिए। तर अधिकांश विवाद संवाद, स्थानीय नेतृत्व र प्रशासनको सक्रियताबाट समाधान भएका थिए। यसपटक भने सामान्य विवाद हिंसामा परिणत भयो, गोली चल्यो, नागरिकको ज्यान गयो र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो।
यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र किन समयमै सक्रिय हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। के पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी थिएन? के सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गरिएन? के समुदायसँग पर्याप्त समन्वय हुन सकेन? र, भीड नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त किन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन?

प्रहरी प्रशासनको दायित्व अपराध भएपछि कारबाही गर्नु मात्र होइन, अपराध हुन नदिनु पनि हो। संवेदनशील धार्मिक कार्यक्रम, जुलुस वा सामाजिक तनावबारे समयमै सूचना सङ्कलन, जोखिम मूल्याङ्कन, समुदायसँग समन्वय र पर्याप्त सुरक्षा तयारी हुन सकेको भए अवस्था यति गम्भीर बन्ने सम्भावना कम हुन सक्थ्यो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदको भनाइ छ, “घटनाहरू पहिले पनि हुन्थे, तर गोली चल्ने र मानिस मारिने अवस्था आउँदैनथ्यो।” यो अभिव्यक्तिले राज्यको समयमै हस्तक्षेपको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा औँल्याउँछ।

त्यसैगरी मधेस केन्द्रित राजनीतिज्ञ सिके राउतले प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले सुरक्षा व्यवस्थापनमा अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको तर्क गरेका छन्। स्थानीय भाषा, संस्कृति र सामाजिक परिवेश बुझ्ने जनशक्तिको अभावले पनि यस्ता संवेदनशील अवस्थामा गलत निर्णय हुन सक्ने जोखिम बढाउने उनको धारणा छ।

संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोण
नेपालको संविधानले सबै धर्मप्रति समान सम्मान र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानको धारा १७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सार्वजनिक शान्ति, सामाजिक सद्भाव र अरूको अधिकारमा आघात पुग्ने गरी त्यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी धारा २६ ले धर्म मान्ने र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता दिएको भए पनि धार्मिक घृणा फैलाउने वा सामाजिक वैमनस्य सिर्जना गर्ने कार्यलाई संरक्षण गरेको छैन।

यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक शान्ति एकअर्काका विरोधी होइनन्; बरु दुवै लोकतान्त्रिक समाजका परिपूरक आधार हुन्। दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी छानबिन र कानुनी कारबाही नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हो।

अबको बाटो
अब राज्यले घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। संवेदनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी गुप्त सूचना प्रणाली, समुदाय–प्रहरी साझेदारी, धार्मिक अगुवाबीच नियमित संवाद, द्वन्द्व रोकथामसम्बन्धी तालिम तथा सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
त्यसैगरी भीड व्यवस्थापन, तनाव नियन्त्रण र न्यूनतम बल प्रयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। सुरक्षा संयन्त्रको उद्देश्य नागरिकमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्नु होइन; नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र विश्वासको रक्षा गर्नु हो।

निष्कर्ष
धार्मिक द्वन्द्व कुनै एक समुदायको जित वा हारको विषय होइन। यसबाट अन्ततः हार्ने भनेको सम्पूर्ण समाज, सामाजिक सद्भाव, लोकतन्त्र र राष्ट्र नै हो। त्यसैले यस्ता घटनालाई राजनीतिक लाभ–हानिको दृष्टिले होइन, कानुन, न्याय, मानव अधिकार र सामाजिक एकताको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

सकारात्मक शान्तिको अवधारणाले देखाएझैँ, दीगो शान्ति केवल हिंसा रोकिएर स्थापित हुँदैन; न्यायपूर्ण शासन, प्रभावकारी सुरक्षा संयन्त्र, उत्तरदायी नेतृत्व र नागरिकको विश्वास कायम रहँदा मात्र सम्भव हुन्छ। राज्यले आफ्नो सुरक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल, संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउन सके मात्र यस्ता दुःखद घटना दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ र नेपालको धार्मिक सहिष्णुता तथा सामाजिक सद्भावलाई दीगो रूपमा संरक्षण गर्न सकिन्छ।- , महतो कानुन अध्ययनरत विधार्थी एवम् मानव अधिकारकर्मी हुन्।