मधेस प्रदेशमा वर्ष २०८२ मा राजनीतिक उथलपुथल नै भएको छ। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो पटक मधेसकेन्द्रित दलहरू शून्यमा झरेका छन् भने मधेसमा संगठन नै नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकैपटक मधेसका ३२ सिटमध्ये ३० सिट जित्न सफल भएको छ। यसले मधेसको राजनीतिक नक्सा नै बदलिएको छ।

चुनावी पराजयपछि मधेसकेन्द्रित दलको गतिविधि मधेसमै सुस्ताएको छ। विगतका प्रतिनिधिसभामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मधेसका वरिष्ठ नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो चर्चित अनुहार हुने गरेका थिए। तर, २१ फागुनको निर्वाचनका लागि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह मधेस झरेपछि मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र नेताको राजनीतिप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। जेन-जी आन्दोलनपछि मधेसको राजनीतिमा देखिएको बदलावलाई इतिहासको महत्त्वपूर्ण घुम्तीका रूपमा हेरिएको छ।

झापाको चुनावी अभियानमा वालेन्द्र शाह। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा मधेसका सरकारी संरचनाहरूमा आगजनी गर्न थालिएपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पदबाट राजीनामा दिए। जेन-जी आन्दोलन शान्त भएपछि भने मुख्यमन्त्री सिंहले आन्दोलनमा क्षति कम होस् भनेर आफूले राजीनामा दिएको बताएका थिए। आन्दोलनपछि पनि पदमै रहने उनको मनसाय थियो। तर, जनमत पार्टीको संसदीय दलले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पत्र सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई थमाएपछि सिंह मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भए।

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि २८ असोजमा राजीनामा दिए। त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बाहेकका दलको समर्थनमा सरकार बन्यो। सोनलले विश्वास मत लिन खोज्दा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य माला कर्ण र रहबर अन्सारीले विश्वासको मत नदिने घोषणा गरे। अझ रहबरले त आफ्नै अनुहारमा कालो पोतेर प्रदेशसभामा सरकारको विरोध गरे। अहिले उनी रास्वपाका सांसद छन्।

नेताहरू क्रमश : महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सीके राउत र उपेन्द्र यादव।

प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि सोनलले मुख्यमन्त्रीबाट २२ कात्तिकमा राजीनामा दिए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार निर्माण हुनुपर्ने भन्दै दलहरूले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई दबाब बढाए। नेकपा (एमाले), राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाहेक अरू दल एक ठाउँमा थिए। तर, एमालेबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी भण्डारीले संविधानको धारा ३ को प्रयोग गर्दै संसदीय दलको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। त्यसको विरोधमा प्रदेशका सात दल सडकमा उत्रे। विरोधकै बीच प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री यादवलाई बर्दिबासको एक होटलमा शपथ गराइन्।

नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि।

प्रदेश प्रमुखको कदमको चर्को आलोचनापछि संघीय सरकारले भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखबाट मुक्त गर्‍यो भने उनको ठाउँमा सुरेन्द्र लाभ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए। भण्डारीले नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए। सर्वोच्चले त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दियो। यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो। प्रदेशका सात दलले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदीय मर्यादाअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी सभामुखबाट पदमुक्त भए भने जसपाका नेता रामअशिष यादव नयाँ सभामुख छानिए।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त।

प्रदेश सरकार र संसद्को नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, २१ फागुनको चुनावी नतिजाले मधेसकेन्द्रित दलसँगै परम्परागत दल पनि राजनीतिको किनारामा धकेलिएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैको गतिविधि मधेसमै सुस्ताएको छ। चुनावपछि कति दलको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। जस्तो- जसपा नेपालले १५ चैतमा चुनावी समीक्षाका लागि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो। तर, त्यो अझै बस्न सकेको छैन। जसपाका महासचिव सुरेन्द्र झा भन्छन्, “बालेन सरकारले विधिको शासन तथा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउँछ भन्ने विश्वास छ। नयाँ सरकारसँग मधेसी जनताका अपेक्षा धेरै छन्, ती अपेक्षा पूरा गर्न नयाँ सरकार लागोस्।”

सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै जसपा नेपालका रामअशिष यादव।

उत्साहित मधेस

मधेसका लागि सबैभन्दा बढी उत्साहका कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भएका छन्। महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका निवासी शाह मधेसीमूलका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। शाहकै कारण मधेसी जनताले रास्वपामा मतदान गरेको धेरैको विश्लेषण छ। जसपाकी नेतृ विभा ठाकुर भन्छिन्, “मधेसी जनताले काम गरेर उदाएका बालेन्द्र शाहलाई विश्वास गरे। परम्परागत दल र नेताभन्दा पृथक् ठानेर नै मधेसबाट रास्वपा र बालेनलाई मतदान गरिएको हो।”

मधेसी समुदायलाई आफूतिर तान्न बालेनले अलग चुनावी रणनीति तय गरेका थिए। ५ माघमा जनकपुरको तिरहुतियागाछीको चुनावी सभाबाट आफ्नो अभियान सुरु गरेका बालेनको पहिलो मन्तव्य अलग थियो। त्यो सभामा उनले मैथिलीमा भनेका “मधेसिया छौरा प्रधानमन्त्री बनेवाला है ताहि लेल घण्टीमे भोट नहि दु कि निक आदमी आवैबाला है ताहि लेल भोट घण्टी के दु।”

तिरहुतियागाछीको आमसभामा गगन थापा।

बालेनको यस अभिव्यक्तिको मधेसमा निकै चर्चा भयो। तिरहुतियागाछीको सभामा उनले मधेसमा आफूलाई पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा मधेसको छोरा भनेर चिनाएका थिए। त्यसले मधेसी मतदाताको मत बदल्न ठूलो सहयोग पुग्यो। कतिसम्म भने, मधेस नेपाली कांग्रेसको पुरानो आधारभूमि हो। तर, पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई सर्लाही ४ मा रास्वपाका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहले पराजित गरे। मधेसमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउने योजनाका साथ काठमाडौँबाट मधेस झरेका थापा त पराजित भए नै, मधेसमा कांग्रेस पनि एक सिटमा खुम्चियो।

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी भन्छन्, “वर्ष २०८२ मा मधेस प्रदेश सरकार गठन र विघटनको विकृत अभ्यासले बदनाम बन्यो भने चुनावमा पुराना दलका ठूला नेताहरूको पराजय अर्को महत्त्वपूर्ण परिघटना बन्यो। रास्वपा र बालेन शाहको उदयमा मधेसको ठूलो देन छ।”