जनकपुरधाम – मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मुक्त हरवाचरवा समुदायको न्यायपूर्ण पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मञ्चले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको मागपत्र मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एकैसाथ बुझाएको जनाएको छ। सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानमा पाँच सयभन्दा बढी मुक्त हरवाचरवा अगुवाको सहभागिता रहेको मञ्चले जनाएको छ।

मञ्चका अनुसार सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा समुदायलाई बाध्यकारी श्रमबाट मुक्त घोषणा गरे पनि झण्डै चार वर्ष बितिसक्दा पुनर्स्थापनाको कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। मधेश प्रदेशका हजारौँ मुक्त हरवाचरवा परिवार अझै पनि भूमिहीनता, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक बहिष्करण तथा गरिबीको चक्रमा बाँच्न बाध्य रहेको मञ्चको दाबी छ।

मागपत्रमा महिला, बालबालिका, किशोरी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बालश्रम, बालविवाह, कुपोषण, श्रम शोषण, लैङ्गिक विभेद तथा सामाजिक असुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ। मुक्त हरवाचरवा समुदायको व्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

मञ्चले विसं २०७८ मा गठित ‘मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’का सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। समितिले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, प्रमाणीकरण, ऋण खारेजी, भूमि तथा सुरक्षित आवाससहित पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सुझाव दिए पनि ती कार्यान्वयन हुन नसकेको मञ्चको भनाइ छ।

मागपत्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र आठवटै जिल्लामा घरधुरीस्तरको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्न, पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्ड र कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल स्वीकृत गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रत्येक मुक्त हरवाचरवा परिवारलाई जीविकोपार्जनयोग्य कृषि भूमि, सुरक्षित आवास, खानेपानी, शौचालय र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। भूमिहीन तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई जबर्जस्ती विस्थापन र बेदखलीबाट संरक्षण गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको मञ्चले जनाएको छ।

मञ्चले मुक्त हरवाचरवा युवाका लागि सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार, सहुलियत ऋण तथा कृषि–पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, छात्रवृत्ति तथा बालश्रममुक्त शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न र महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम विस्तार गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा, वृद्धभत्ता, अपाङ्गता सहायता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनामा मुक्त हरवाचरवा समुदायलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न तथा बाध्यकारी श्रम, ऋण बन्धन र आधुनिक दासत्वको अन्त्यका लागि एकीकृत बाध्यकारी श्रम निषेध तथा पुनर्स्थापना ऐन तत्काल निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले मन्त्रालयले समुदायका महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत परिवारको सम्मानपूर्ण जीवन, समान अवसर, सुरक्षा र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मञ्चले मागपत्रमा समेटिएका विषय तत्काल सम्बोधन गरी मुक्त हरवाचरवा समुदायको न्यायपूर्ण पुनर्स्थापनाका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।