जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले बजेटमा टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरे पनि विस्तृत बजेट पुस्तिका अर्थात् रातो किताबमा पुरानै अभ्यासलाई नयाँ रूपमा निरन्तरता दिएको पाइएको छ।

१ असारमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने, नयाँ सवारीसाधन खरिद रोक्ने, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति अख्तियार गरिएको बताएका थिए।

सरकारले औपचारिक रूपमा एक करोडभन्दा कमका योजना नराखे पनि एउटै शीर्षकभित्र विभिन्न पालिका, वडा र टोलका धेरै साना योजना गाभेको छ। कुल रकम एक करोड वा त्यसभन्दा बढी देखाइए पनि भित्री विवरणमा मन्दिर, मदरसा, कब्रस्तान, सडक ढलान, बाउन्ड्री वाल, बोरिङ र भवन मर्मत जस्ता अलग अलग काम एउटै बजेटभित्र राखिएका छन्।

विगतमा १० लाख, १५ लाखका खुद्रे योजना सिधै रातो किताबमा राखिँदा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको थियो। यसपटक आलोचनाबाट बच्न र नीतिगत रूपमा टुक्रे योजना रोकेको देखाउन सरकारले नयाँ उपाय अपनाएको देखिन्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको एक करोड रुपैयाँको एउटा योजनामा महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न स्थानका धार्मिक तथा सामुदायिक संरचना समेटिएका छन्। महोत्तरीको जलेश्वरस्थित मदरसा स्तरोन्नति, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२१ को कब्रस्तान बाउन्ड्री वाल, लोहारपट्टी र मटिहानीको मदरसा र जलेश्वरकै इदगाह निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई एउटै शीर्षकमा राखिएको छ।

सोही मन्त्रालयको अर्को एक करोड रुपैयाँको शीर्षकमा सीताराम विवाह मण्डप ट्रस्ट निर्माण, जनकपुरधाम-८ स्थित बिहार कुण्ड क्षेत्रको मन्दिर सौन्दर्यीकरण तथा धनुषाको नगराइनमा रहेको सलहेश मन्दिर स्तरोन्नति समेटिएको छ।

सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका योजनामा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा व्यक्तिको जग्गामा बोरिङ निर्माण तथा मिथिला नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका र नगराइन क्षेत्रका पावर ड्रिल बोरिङलाई एउटै शीर्षकमा राखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट वितरण अझ बढी अव्यवस्थित देखिन्छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा सडक ढलान तथा रिटेनिङ वाल, मनरासिसवा नगरपालिकाको विद्यालयमा अधुरो भवन निर्माण, डेस्क-बेन्च व्यवस्थापन र कम्पाउन्ड वाल स्तरोन्नतिलाई एउटै एक करोडको शीर्षकमा राखिएको छ। अर्को शीर्षकमा मदरसा भवन निर्माण, नाला निर्माण, इदगाहको अधुरो बाउन्ड्री वाल, ढलान र सौन्दर्यीकरण जस्ता काम गाभिएका छन्।

यसो हुँदा प्रदेशको बजेट शीर्षक प्राविधिक रूपमा ठूलो देखिए पनि व्यवहारमा पुरानै टुक्रे बजेट वितरण प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिएको छ। पाँचदेखि सात वटासम्म साना योजना एउटै शीर्षकभित्र राखिँदा ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन क्षेत्र, प्राविधिक मूल्यांकन, भुक्तानी र विवाद समाधानमा समस्या आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

कार्यान्वयनमा जटिलता

एक करोडको शीर्षकभित्र फरक भूगोल र फरक प्रकृतिका योजना राख्दा कार्यान्वयनमा कानुनी र व्यवहारिक समस्या आउने जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमन बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै एउटा टोल वा योजनामा विवाद भए पूरा शीर्षककै बजेट रोकिने जोखिम रहन्छ।

“कतै एक करोडको पुल छ भने ठीकै हो। तर, पुल पनि त्यही शीर्षकमा, मन्दिर पनि त्यही शीर्षकमा, धर्मशाला पनि त्यही शीर्षकमा राखियो भने काम अघि बढ्दैन,” सुमन भन्छन्, “बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा व्यावहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि यसरी राखिएको बजेट खर्च नहुने जोखिम बढ्छ।”

मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालय।

उपभोक्ता समितिको विकृति रोक्ने नाममा ल्याइएको नयाँ अभ्यास व्यावहारिक रूपमा अस्पष्ट देखिएको उनको टिप्पणी छ। “एक करोडको योजना देखाएर उपभोक्ता समितिको साटो खुला प्रतिस्पर्धामा योजना कार्यान्यवनको जिम्मेवारी दिने भनिएको छ, तर एउटै शीर्षकभित्र धेरै साना काम गाभिएपछि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन,” उनी भन्छन्।

त्यसैगरी, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंह पनि बजेटमा अव्यावहारिक रूपमा कार्यक्रम राखिएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने तर्क गर्छन्। सरकारको घोषणा र रातो किताबको विवरणबीच मेल नदेखिएको उनको टिप्पणी छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई भने केही शीर्षकमा मात्रै यस्तो देखिएको दाबी गर्छन्। पुराना योजनाको बाँकी काम पूरा गर्न दुईतीन वटा योजनालाई जोडेर बजेट दिनुपरेको उनको भनाइ छ।

“संघीय बजेटमा पनि यस्तै परिपाटी छ। कतिपय पुराना योजना थोरै रकमले पूरा हुने अवस्थामा छन्, त्यसैले केही शीर्षकमा यस्तो देखिएको हो,” भट्टराई भन्छन्, “पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामा जाने अभ्यास भएकाले समस्या आउला भन्ने लागेको हुन सक्छ। तर, ठूलो समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन। समस्या आए समाधान गरेर अघि बढ्छौँ।”