जनकपुरधाम। धनुषा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालय र आफन्त नेपाल धनुषाको संयुक्त आयोजना तथा न्यायाधीश समाज नेपालको सहकार्यमा जनकपुरधाममा ०८३ साउन १ गते सम्पन्न ‘पीडितको न्यायमा पहुँच’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत जनकपुरधामका मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीको मूल आधार भएको भन्दै न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पीडितमैत्री न्याय प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समूह विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र अपराधबाट बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूको अधिकार संरक्षण र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य तथा सरोकारवाला निकाय थप जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको विकास, निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन तथा छिटोछरितो न्याय सम्पादनमार्फत मात्र पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने बताउनुभयो । साथै अपराध पीडितको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको कानुनी व्यवस्था, न्याय प्रणालीमा भइरहेका सुधारका प्रयास, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया तथा पीडितको न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डबारे प्रस्तुतीकरण समेत गर्नुभयो ।

जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश दुर्गा खड्काले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, समन्वय र प्रमाणको विश्वसनीयताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । अदालतले सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत भएका सबै प्रमाण र कानुनी आधारको निष्पक्ष मूल्याङ्कनपछि मात्र फैसला गर्ने भएकोले तथ्यपरक प्रमाणमा आधारित र पीडितमैत्री न्याय सम्पादनबाट मात्र न्यायप्रतिको जनविश्वास बलियो हुने धारणा व्यक्त राख्नुभयो ।

त्यसैगरी मुख्य न्याधीवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले निशुल्क कानुनी सहायता प्रदायक गर्नेहरुले नै पीडितबाट आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागी असुली गरेको जन गुनासाहरु समेत आइरहने हुदाँ यस तर्फ सचेतना अभिबृद्धि गराउन जरुरी रहेको भन्दै सबैको सहकार्य अपरिहार्य बनेको भन्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख इन्द्रदेव यादवले नागरिकले भोग्ने विभिन्न प्रकृतिका न्यायसम्बन्धी समस्या स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आइपुग्ने भन्दै मिटरब्याजसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी रहेको जानकारी दिँदै वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउने समस्या तथा घरायसी विवाद, जग्गा–सम्पत्तिसम्बन्धी विवादजस्ता मुद्दा ठूलो संख्यामा आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक समन्वय, सहजीकरण तथा समाधानका लागि पहल गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नागरिकले समयमै सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिए न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रेमप्रसाद लुइँटेलले स्थानीय तहमै समाधान हुन सक्ने कतिपय विवादसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आउने गरेको चर्चा गर्दै स्थानीय न्यायिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितले अनावश्यक रूपमा धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनबाट मात्र पीडितले वास्तविक न्याय प्राप्त गर्ने भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले पीडितको आर्थिक अवस्था, कानुनी जानकारीको अभाव र प्रक्रियागत जटिलताका कारण धेरै पीडित समयमै न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपलब्ध साधन–स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै पीडितको अधिकार संरक्षण, उजुरीको अनुगमन, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको बताउनुभयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेश प्रदेशकी संयोजक तथा अधिवक्ता रेखा झाले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि पीडितलाई मुद्दाको अनुसन्धान, सरकारी वकिल कार्यालयको बहस, सुनुवाइ र फैसला लगायत प्रत्येक चरणबारे समय–समयमा सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्नुभयो । कतिपय अवस्थामा पीडितले मुद्दाको प्रगतिबारे जानकारी नै नपाई फैसला हुने अवस्था देखिनु अत्यन्त दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यासले पीडितको न्यायमा पहुँच र न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालयका संयोजक राजु पासवानले इन्सेकको स्थापना, उद्देश्य तथा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा संस्थाले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अनुगमन, अभिलेखीकरण, अनुसन्धान, पैरवी तथा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न इन्सेकले निरन्तर काम गर्दै आएको प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । उहाँले पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको विकास, कानुनी उपचारमा सहज पहुँच तथा राज्यका जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र पीडितले वास्तविक न्याय प्राप्त गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे। पीडितको अधिकार संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँले औल्याउनु भयो ।

आफन्त नेपाल धनुषा संयोजक अमृता घिमिरेले सीमा निगरानी, सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन, लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना तथा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रममार्फत पीडितलाई न्यायको पहुँचमा पु¥याउन आफन्त नेपालले निरन्तर काम गरिरहेको बताउनु भयो । यसका साथै सरकारी निकाय, न्यायिक संयन्त्र र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको तथा प्रत्येक पीडितले भेदभावविनाको न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा पीडितको न्याय तथा अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको साथै हिंसा प्रभावित पीडित र उनका परिवारहरुको सहभागिता रहेको थियो।