हुकुम सार्की,धनगढी (कैलाली) –

विधेयक : एउटा लामो प्रतीक्षाको दस्तावेज

नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संविधानको धारा ४० ले प्रत्याभूत गरेका दलित समुदायका हक–अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउने एकीकृत कानुन बन्न सकेको थिएन। संविधानको धारा ४० ले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, भूमि तथा सामाजिक सुरक्षामा दलित समुदायको हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी, धारा ५१ को खण्ड (ज) ले दलित सशक्तीकरणलाई राज्यको नीतिका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर यी संवैधानिक प्रत्याभूतिहरू विगत एक दशकमा प्रायः छरिएका कार्यक्रम, वार्षिक बजेट वक्तव्यका हरफ र स्थानीय तहका विवेकाधीन निर्णयमा सीमित रहँदै आएका छन्।

२०८३ साल भदौ २६ गते महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा यही कानुनी शून्यता पूर्ति गर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ। विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वसाधारणको राय माग गरिएको यस विधेयकमा १० परिच्छेद र ७४ दफा छन्। प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता, छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसा र सीपको संरक्षण, भूमिहीन दलितलाई भूमि तथा आवास, सेवा–सुविधाको न्यायोचित वितरण, राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण, कसुर तथा सजाय र विविध विषयलाई विधेयकले समेटेको छ। यसको दायरा हेर्दा यो नेपालमा हालसम्म प्रस्तावित दलित अधिकारसम्बन्धी व्यापक कानुनी दस्तावेजमध्ये एक देखिन्छ।

पहिलो बल : एकीकृत छाता र प्रतिनिधित्वको फराकिलो परिकल्पना

अहिलेसम्म दलित लक्षित कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको बसोबास कार्यक्रम, स्थानीय तहको विनियोजन तथा विभिन्न आयोगका सिफारिसमा टुक्रिएर रहेका छन्। प्रस्तावित विधेयकले शिक्षादेखि भूमिसम्म, स्वास्थ्यदेखि परम्परागत पेसासम्मका विषयलाई एउटै कानुनी संरचनाभित्र ल्याउन खोजेको छ। नीतिगत दृष्टिले यो एकीकृत दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रतिनिधित्वको विस्तारित परिकल्पना हो। दफा ३ देखि ८ सम्म प्रतिनिधित्वलाई संसद्को सिटमा मात्र सीमित नगरी विभिन्न तहसम्म विस्तार गरिएको छ। दफा ३ मा राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय समिति र तिनका पदाधिकारीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको छ। दफा ४ मा संघीय संसद्का दुवै सदन तथा प्रदेश सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, दफा ५ ले पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षजस्ता स्थानीय तहका निर्वाचित पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेको छ। दफा ६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक पद तथा विभिन्न नियुक्तिमा दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। दफा ७ ले निजी क्षेत्रअन्तर्गत निजी कम्पनी, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेको देखिन्छ। यसरी यी दफाहरूले राजनीतिक संरचनादेखि राज्यका सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसम्म दलित समुदायको अर्थपूर्ण, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएका छन्।

विशेषगरी, दफा ५ को उपदफा (१) ले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदमै दलित प्रतिनिधित्वको विषय उठाउनु उल्लेखनीय छ। अहिलेसम्म दलित प्रतिनिधित्व मुख्यतः महिला दलित वडा सदस्यको एक सिटमा सीमित रहेको अवस्थालाई यसले चुनौती दिएको देखिन्छ।

दफा ८ अझ महत्त्वपूर्ण छ। यसले पहाडी तथा तराई–मधेशका दलित, पिछडिएका क्षेत्रका दलित, विपन्न दलित, सीमान्तकृत दलित, दलित महिला तथा दलित समुदायभित्रका विभिन्न जातजातिबीच जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा अघि सारेको छ। ‘दलित’ भन्ने एकरूप कोटिको अवधारणाभित्र रहेको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास कानुनी लेखनमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

दोस्रो बल : शिक्षादेखि बौद्धिक सम्पत्तिसम्म

शिक्षालाई हकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण : दफा ९ ले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। उपदफा (३) ले निजी तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थालाई समेत यस दायित्वभित्र ल्याएको छ। उपदफा (४) ले छात्रवृत्ति भन्नाले शुल्क छुट मात्र नभई पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, पोषण, छात्रावास तथा खानाको खर्चसमेत समेटिने स्पष्ट गरेको छ। यसले छात्रवृत्ति प्राप्त गरे पनि आर्थिक अभावका कारण विद्यार्थीले अध्ययन निरन्तरता दिन नसक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।

उपदफा (५) ले छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा १६ मा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिएको छ। जातीय अपमान तथा विभेदले विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असरलाई कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्न खोजिनु यस पक्षको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो।

स्वास्थ्य र मातृत्वमा लक्षित हस्तक्षेप : दफा १८ को उपदफा (५) ले दलित महिला गर्भवती भएदेखि एक हजार दिनसम्मको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार तथा पोषण भत्ताको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। एक हजार दिनको अवधारणालाई कानुनी व्यवस्थामा समेटिनु मातृ तथा बाल स्वास्थ्यका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषय हो।

अन्तरजातीय विवाहजन्य हिंसाको सम्बोधन : दफा २१ का उपदफा (४) र (५) तथा दफा २२ का उपदफा (७) र (८) ले अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित भएका जोडीको तत्काल पुनःस्थापना, सुरक्षा, जीवननिर्वाह, संरक्षण भत्ता तथा व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्। दलित समुदायले भोग्दै आएको हिंसाको एउटा गम्भीर पक्षलाई कानुनमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिनु उल्लेखनीय छ।

भूमि र आवासमा प्रक्रियागत स्पष्टता : दफा २८ ले तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेखीकरण, दफा २९ ले स्वघोषणा, दफा ३० ले वितरण र दफा ३१ ले आवासको व्यवस्था गरेका छन्। दफा ३१ को उपदफा (५) ले एकीकृत बस्तीभित्र दलित समुदायका विभिन्न जातबीच घर, कोठा वा फ्ल्याट बाँडफाँडमा हुने भेदभाव निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३२ को उपदफा (३) ले उपलब्ध गराइएको भूमि वा आवासमा महिला र पुरुषको संयुक्त स्वामित्व कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले दलित महिलाको सम्पत्ति अधिकारका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

परम्परागत पेसालाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्ने दृष्टि : परिच्छेद ५ ले दलित समुदायका परम्परागत सीप, ज्ञान तथा कलालाई अध्ययन, अभिलेखीकरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपअनुसार सीप परीक्षण, व्यवसायीकरण तथा बजार पहुँचसँग जोडेको छ। दफा २४ ले परम्परागत पेसालाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गर्ने बाटो प्रस्ताव गरेको छ। पुस्तौँदेखि श्रम गर्दै आएका समुदायका सीप तथा ज्ञानलाई स्वामित्वसँग जोड्ने दृष्टिले यो अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ।

संस्थागत संरचना र फौजदारी दायित्व

परिच्छेद ८ ले राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गर्दै छुट्टै कोष, लेखापरीक्षण तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय दलित विकास परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। परिच्छेद ९ ले विधेयकबमोजिमका हक प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउने वा झुट्टा विवरणबाट सुविधा लिनेलाई कसुर मान्दै नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

मूल कमजोरी : ‘सुनिश्चित गरिनेछ’ ले कसैलाई बाँध्दैन

विधेयकको प्रमुख कमजोरी यसको संरचनागत पक्षमा देखिन्छ। यसले हक घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट दायित्व सिर्जना गर्ने व्यवस्था पर्याप्त देखिँदैन। अधिकांश प्रावधान ‘सुनिश्चित गरिनेछ’, ‘व्यवस्था मिलाइनेछ’ र ‘गर्न सक्नेछ’ जस्ता कर्मवाच्य, घोषणात्मक तथा विवेकाधीन भाषामा लेखिएका छन्। दफा ३ देखि ८ सम्मका प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधानमा पनि यस्तै भाषा प्रयोग भएको छ।

कानुनी दृष्टिले यस्तो भाषाले कुनै निकायलाई स्पष्ट कर्तव्य नतोकेमा, नागरिकलाई दाबी गर्न सक्ने अधिकार कमजोर हुन सक्छ र पालना नगरेमा हुने परिणामसमेत अस्पष्ट रहन सक्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को कार्यान्वयन अनुभवबाट पनि कानुनमा अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। कानुनको प्रभावकारिता केवल भाषाको सुन्दरतामा नभई त्यसको बाध्यकारिता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले प्रतिनिधित्वसम्बन्धी दफाहरूलाई प्रभावकारी, बाध्यकारी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विधेयकमा केही किटानी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको न्यूनतम प्रतिशत राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त जनसंख्याको अनुपातका आधारमा ऐनमै स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ। दोस्रो, दफा ३ बमोजिम राजनीतिक दलले तोकिएको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेमा निर्वाचन आयोगबाट हुने उम्मेदवार सूचीसम्बन्धी प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी प्रभाव पर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ।

तेस्रो, दफा ६ अन्तर्गत दलित समुदायका लागि छुट्याइएको पद अन्य समूहबाट पूर्ति गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। योग्य उम्मेदवार तत्काल उपलब्ध नभएमा उक्त पद रिक्त राखी पुनः विज्ञापन तथा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। चौथो, दफा ७ मा निजी क्षेत्रलाई केवल ‘व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने सामान्य प्रावधानमा सीमित नराखी राज्यबाट सहुलियत, कर छुट, अनुदान वा निश्चित सीमाभन्दा माथिको सार्वजनिक ठेक्का तथा सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने निजी कम्पनी, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समावेशी नियुक्ति तथा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ।

परिभाषाको त्रुटि : ‘विपन्न’ र ‘अति विपन्न’ उस्तै

दफा २ को खण्ड (क) मा ‘अति विपन्न दलित’ र खण्ड (ठ) मा ‘विपन्न दलित’ दुवैलाई ‘नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित वार्षिक आयभन्दा कम आय भएको’ भनेर समान भाषामा परिभाषित गरिएको छ। दुई फरक कोटिलाई एउटै परिभाषा दिनु मस्यौदागत त्रुटि हुन सक्छ। यही परिभाषा दफा ३८ को प्राथमिकता, दफा १९ को बीमा तथा दफा ६३ को सेवा वितरणमा प्रयोग हुने भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुन सक्छ।

आय मात्रको आधारले जातीय विभेदबाट सिर्जित वञ्चितीकरणलाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्ने भएकाले भूमिहीनता, आवासविहीनता, शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, अपाङ्गता, एकल महिला तथा छुवाछूतजन्य हिंसाबाट पीडित अवस्थाजस्ता पक्षलाई समेट्ने बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकाङ्क उपयोगी हुन सक्छ।

त्यस्तै, दफा २ को खण्ड (च) ले ‘दलित समुदाय’ लाई नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदायका रूपमा उल्लेख गरेको छ। दलित सूचीमा समावेश गर्ने वा हटाउने विषय संवेदनशील भएकाले यस्तो निर्णयमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिस तथा संघीय संसद्को सम्बन्धित समितिको सहमति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ।

प्राधिकरण : नाम ठूलो, अधिकार सानो

दफा ४१ र ४८ मा उल्लिखित प्राधिकरणका काम, कर्तव्य तथा अधिकार अध्ययन गर्ने, सुझाव दिने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र सिफारिस गर्नेसम्म सीमित देखिन्छन्। कार्यान्वयन गराउने बाध्यकारी अधिकार स्पष्ट रूपमा देखिँदैन। यस्तो संरचना प्रभावकारी नबने विद्यमान राष्ट्रिय दलित आयोगसँग मिल्दोजुल्दो अर्को संस्थागत संरचना बन्ने जोखिम रहन्छ।

परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर दफा ४३ अनुसार परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुईपटक मात्र बस्ने व्यवस्था पर्याप्त नहुन सक्छ। वर्षमा कम्तीमा चारपटक बैठक बस्नुपर्ने, बैठक नबसेमा सदस्य–सचिवको जवाफदेहिता तोक्ने तथा प्रगति प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस गर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ।

प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन बाध्यकारी निर्देशन दिने अधिकार, अधिकार हननसम्बन्धी उजुरी लिने तथा छानबिन गर्ने अधिकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म संस्थागत पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशन पालना नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी दलित लक्षित बजेट अन्यत्र रकमान्तर भएमा त्यसलाई रोक्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसमेत आवश्यक देखिन्छ।

मस्यौदाभित्र केही आन्तरिक असंगति पनि देखिन्छन्। दफा ४२ को उपदफा (२) मा मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष भनिएको छ भने दफा ४९ को उपदफा (३) मा उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्ष उल्लेख गरिएको छ। दफा ५० को खण्ड (च) ले उपाध्यक्षका लागि ३५ वर्षको न्यूनतम उमेर तोकेको छ। दफा ५३ को सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिनिधित्व नहुनु पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयका रूपमा लिन सकिन्छ।

स्रोत सुनिश्चित नभए ऐन कागजमै सीमित हुन्छ

दफा ६२ ले ‘विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भनेको छ। यस्तो भाषाले स्रोत सुनिश्चित गर्दैन। दफा ४५ अन्तर्गत प्राधिकरणको कोषमा संघीय बजेटबाट कति रकम विनियोजन हुने भन्ने न्यूनतम सीमा पनि स्पष्ट छैन।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटको न्यूनतम निश्चित प्रतिशत रकम दलित लक्षित कार्यक्रममा अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने, सो रकम अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने तथा स्थानीय तहले दलित लक्षित बजेट र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै प्राधिकरणको कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष संघीय बजेटको न्यूनतम निश्चित प्रतिशत अनिवार्य विनियोजन हुने, सो रकम वर्षान्तमा फ्रिज नहुने तथा बहुवर्षीय प्रतिबद्धता कायम रहने व्यवस्था पनि आवश्यक देखिन्छ।

छात्रवृत्ति : हक तोकियो, दाबी गर्ने बाटो तोकिएन

दफा ९ ले छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको हक प्रदान गरेको छ। तर उक्त हक कार्यान्वयन नभएमा उपचार खोज्ने स्पष्ट संयन्त्र देखिँदैन। दाबीयोग्य हक बनाउन प्रतिविद्यार्थी न्यूनतम एकाइ लागत तोक्ने, उक्त रकम प्रत्येक वर्ष मूल्यवृद्धिअनुसार पुनरावलोकन गर्ने, रकम विद्यार्थी वा अभिभावकको बैंक खातामा सीधै पठाउने, छात्रवृत्ति अस्वीकृत वा ढिलाइ भएमा उजुरी गर्न पाउने तथा निश्चित अवधिभित्र उजुरीको टुंगो लगाउने संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ।

अर्कातर्फ, दफा १० र ११ का केही प्रावधानलाई पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। बिरामी, अपाङ्गता, सुत्केरी, पारिवारिक विपद् वा आर्थिक संकटजस्ता मनासिब कारणले अध्ययन पूरा गर्न नसकेको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट स्थायी रूपमा वञ्चित गर्ने व्यवस्था लक्षित वर्गकै हितविपरीत हुन सक्छ। कम्तीमा एकपटक विषय परिवर्तन गर्न पाउने तथा मनासिब कारणमा छुट दिने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

दफा ११ को दोहोरो सुविधासम्बन्धी रोकलाई पनि विद्यार्थीले योग्यताका आधारमा प्राप्त गर्ने निजी, सामुदायिक वा वैदेशिक छात्रवृत्ति गुमाउने अवस्था नआउने गरी स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। दफा १३ को अनिवार्य सेवाको व्यवस्थालाई दण्डात्मकभन्दा प्रोत्साहनमूलक बनाउँदै सेवा अवधि, क्षेत्र, पारिश्रमिक तथा सेवा गर्न नसकेमा अपनाइने प्रक्रियासमेत स्पष्ट गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्यमा विवेकाधीनता र भेदभावमा दण्डहीनता

दफा १९ को उपदफा (१) मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ‘सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ’ तथा उपदफा (२) मा ‘लागू गर्न सक्नेछ’ भन्ने फरक–फरक भाषा प्रयोग भएको छ। ‘गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानले स्पष्ट दायित्व सिर्जना नगर्ने भएकाले कार्यान्वयन निकायको विवेकमा निर्भर रहने जोखिम हुन्छ।

अति विपन्न, विपन्न तथा सीमान्तकृत दलितको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम राज्यले शतप्रतिशत व्यहोर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दफा १८ को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको दायरामा दीर्घरोग तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवा तथा औषधिलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ।

स्वास्थ्य संस्थामा जातीय भेदभाव गरेमा त्यसलाई दफा ५७ बमोजिमको कसुरका रूपमा स्पष्ट रूपमा समेटिएमा दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको ‘विना भेदभाव’ भन्ने प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

भूमि र आवास : समयसीमाविनाको वितरण अनिश्चित बन्न सक्छ

दफा २८ को तथ्याङ्क संकलन, दफा ३० को वितरण तथा दफा ३१ को आवाससम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छैन। विगतका विभिन्न भूमिसम्बन्धी आयोग तथा कार्यक्रमको अनुभवबाट पनि समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने देखिन्छ।

त्यसैले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न गर्ने तथा सूचीकृत भूमिहीन र आवासविहीन दलित परिवारलाई निश्चित अवधिभित्र भूमि तथा आवास उपलब्ध गराइसक्ने व्यवस्था ऐनमै किटान गर्न आवश्यक देखिन्छ। गुठी तथा ऐलानी जग्गामा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका दलित परिवारको बसोबासलाई कानुनी मान्यता दिने विषय पनि विचारणीय छ।

दफा ३२ को उपदफा (२) ले भोगचलन गरेको पाँच वर्षपछि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई तीन वर्षमा झार्ने विषय पनि विचार गर्न सकिन्छ। दफा ३४ को बेचबिखन निषेध कायमै राख्दै उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि सरकारी वा प्राधिकरणको जमानतमा कर्जा लिन पाउने तथा हकवालाको नाममा नामसारी गर्न पाउने व्यवस्था थप्न सकिन्छ।

दफा २६ को उपदफा (३) मा पनि धितोबिना निश्चित सीमासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्राधिकरणअन्तर्गत कर्जा जमानत कोषको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। दफा ३३ र ३५ अन्तर्गत प्राप्त आवास वा भूमि फिर्ता लिँदा पूर्वसूचना, सुनुवाइको अवसर, समान वा राम्रो विकल्प तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।

वर्गीकरण, कसुर र उपचार : कमजोर कडी

दफा ३७ देखि ३९ सम्मको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था दलित समुदायभित्रको असमानता सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको देखिन्छ। तर वर्गीकरणको आधार, विधि तथा पुनरावलोकनको अवधि ऐनमै स्पष्ट नभएमा यसले समुदायभित्रै विवाद तथा असन्तुष्टि सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले वर्गीकरण गर्दा प्रत्येक समूहको न्यूनतम हिस्सा सुरक्षित हुने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

दफा ३९ को उपदफा (२) बमोजिम असुली तथा कारबाही गर्नुअघि सुनुवाइको अवसर तथा पुनरावेदनको व्यवस्था स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ।

कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। दफा ५८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) ले हक प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउने कार्यमा छ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। हक अधिकारको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउने कार्यका लागि सजायको प्रभावकारिता र निरोधात्मक पक्षबारे पुनर्विचार गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, ऐनबमोजिम सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले जानीजानी कार्यान्वयन नगरेमा वा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा हुने कानुनी परिणाम स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिन्छ। पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि थप्न सकिन्छ।

दफा ५९ को एक वर्षे हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनर्विचारयोग्य देखिन्छ। सामाजिक दबाब, आर्थिक अवस्था तथा प्रहरी–प्रशासनसम्मको पहुँचको अभावका कारण पीडितले तत्काल उजुरी गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले हदम्याद, निरन्तर प्रकृतिका कसुर तथा निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिन्छ।

परिच्छेद ९ मा पीडित राहत तथा पुनर्स्थापना कोषको व्यवस्था नहुनु पनि महत्त्वपूर्ण अभावका रूपमा देखिन्छ। जातीय भेदभाव, छुवाछूत तथा जातीय हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई तत्काल राहत, उपचार खर्च, कानुनी सहायता तथा पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टै कोष आवश्यक देखिन्छ। कसुरदारबाट भराइएको जरिवानासमेत उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

दलित महिला तथा बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था

विधेयकमा दलित महिलासम्बन्धी व्यवस्था दफा ८(२), १८(५), २१(७) तथा ३२(३) मा छरिएका छन्। दलित महिलाले जात, लिङ्ग तथा वर्गका आधारमा बहुआयामिक विभेद भोग्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न छुट्टै समग्र व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

दलित महिला तथा बालबालिकाका लागि छुट्टै परिच्छेद थप्दै सबै आरक्षण तथा कोटाभित्र अनिवार्य उपकोटा, बालविवाह तथा बालश्रम निवारण, दलित बालिकाका लागि विशेष छात्रवृत्ति तथा सुरक्षित विद्यालय वातावरणको प्रत्याभूति गर्ने विषय समेट्न सकिन्छ।

छरिएको हस्तक्षेपको समस्या र एकीकृत प्याकेज

हाल दलित लक्षित कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छरिएर रहेका छन् र तीबीच पर्याप्त समन्वय नहुन सक्छ। छात्रवृत्ति पाए पनि भूमि नभएको, आवास पाए पनि आयआर्जनको आधार नभएको वा जग्गा पाए पनि सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानको अभाव भएको अवस्थाले दिगो उत्थान सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ।

यसैले ‘दलित एकीकृत उत्थान प्याकेज’ को अवधारणामाथि गम्भीर विचार गर्न सकिन्छ। प्रत्येक दलित घरपरिवारलाई एकीकृत रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने र त्यसमा पाँचवटा प्रमुख स्तम्भ समावेश गर्ने अवधारणा उपयोगी हुन सक्छ।

पहिलो, राजनीतिक स्तम्भ अन्तर्गत संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सार्वजनिक सेवा तथा निर्णायक पदमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी त्यसको वार्षिक मापन गर्नुपर्छ।

दोस्रो, आर्थिक स्तम्भ अन्तर्गत भूमि तथा सुरक्षित आवास, धितोबिनाको सहुलियतपूर्ण उद्यम कर्जा, बीउ पुँजी अनुदान, सीप तालिम तथा सार्वजनिक खरिदमा आरक्षित हिस्साको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

तेस्रो, सामाजिक स्तम्भ अन्तर्गत छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा बीमा, पोषण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

चौथो, सांस्कृतिक स्तम्भ अन्तर्गत दलित समुदायका परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप तथा कलाको संरक्षण, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार तथा दलित इतिहास र भाषाको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, सम्मान तथा सुरक्षा स्तम्भ अन्तर्गत जातीय भेदभाव, छुवाछूत तथा हिंसाबाट संरक्षण तथा पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

कार्यान्वयनका लागि दफा २८ को परिचयपत्रसँग आबद्ध एकल घरपरिवार संकेत नम्बर, स्थानीय तहमा एकद्वार कार्यान्वयन इकाइ तथा राष्ट्रिय दलित एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसबाट सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, दोहोरोपनको अन्त्य तथा परिवारस्तरमा देखिने परिवर्तनको मापन गर्न सहज हुन सक्छ।

त्यसैगरी, ऐनमै ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गरी दशकको अन्त्यसम्म भूमिहीन तथा आवासविहीन दलित परिवारको संख्या शून्यमा झार्ने, दलित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना तथा टिकाउ दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने र प्रत्येक दलित परिवारलाई कम्तीमा एउटा आयआर्जनको आधार सुनिश्चित गर्नेजस्ता मापनयोग्य राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिन्छ।

निगरानी र कानुनी समन्वय

निगरानीको पक्ष पनि थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। दफा ७२ अनुसार ऐन कार्यान्वयनको मापन पाँच वर्षमा एकपटक हुने व्यवस्थाले समयमै सुधार गर्ने अवसर सीमित गर्न सक्छ। त्यसैले वार्षिक मापन गरी प्रतिवेदन संघीय संसद्का दुवै सदनका सम्बन्धित समितिमा पेस गर्ने तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

दफा ७३ ले नियम बनाउने अधिकार दिए पनि समयसीमा तोकेको छैन। ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र नियमावली बनाइसक्नुपर्ने समयसीमा तोक्नु तथा नियमावली तर्जुमाका क्रममा राष्ट्रिय दलित आयोग तथा दलित अधिकारकर्मीसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था थप्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, दफा ६६ ले यस ऐनका प्रावधान अन्य ऐनमाथि लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा निर्वाचनसम्बन्धी, निजामती सेवासम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, शिक्षासम्बन्धी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन नगरी यो ऐनका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्छन्। त्यसैले संशोधनको अनुसूची राख्ने तथा प्राधिकरण गठन नभएसम्मको संक्रमणकालीन व्यवस्था स्पष्ट गर्ने काम मस्यौदा चरणमै गर्न आवश्यक देखिन्छ।

निष्कर्ष

यो विधेयक नेपालको समावेशी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा महत्त्वाकांक्षी दस्तावेजका रूपमा आएको छ। यसले दलित अधिकारलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वदेखि बौद्धिक सम्पत्तिसम्म, गर्भावस्थाको पोषणदेखि अन्तरजातीय विवाहबाट उत्पन्न सुरक्षासम्म फराकिलो दायरामा समेट्ने प्रयास गरेको छ। यो दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ।

तर कानुनको सफलता उसले कति विषय समेट्यो भन्नेमा मात्र होइन, ती विषयलाई कति बाध्यकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनायो भन्नेमा निर्भर हुन्छ। अहिलेको मस्यौदामा कार्यान्वयनको समयसीमा, स्रोतको सुनिश्चितता, दायित्व बहन गर्ने निकाय तथा पालना नगरेमा हुने परिणामका विषयमा अझ स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। यी पक्ष स्पष्ट नभएसम्म विगतका नीति तथा कार्यक्रमझैँ यो कानुन पनि कार्यान्वयनमा कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

शताब्दीयौँदेखिको संरचनागत बहिष्करणलाई नियमित तथा छरिएका कार्यक्रमबाट मात्र सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ। राय सङ्कलनको वर्तमान चरण यस दूरीलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि हो। ‘सुनिश्चित गरिनेछ’ लाई ‘गर्नुपर्नेछ’, ‘गर्न सक्नेछ’ लाई ‘गर्नेछ’ मा रूपान्तरण गर्दै सदिच्छालाई स्पष्ट कानुनी दायित्वमा बदल्ने आवश्यकता छ।

मन्त्रालयले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्दै विधेयकलाई थप स्पष्ट, बाध्यकारी, स्रोत सुनिश्चित तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सकेमा यो दलित समुदायको सम्मानपूर्वक जीवन तथा समतामूलक समाज निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार बन्न सक्छ। अन्यथा, राम्रो उद्देश्य बोकेको तर कार्यान्वयनमा कमजोर कानुन बन्ने जोखिम रहन्छ।