महोत्तरी – औरही नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामसँगै सुशासन,पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,रोजगारी तथा स्थानीय सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले प्रभावकारी सुधारको माग गरेका छन्।

स्थानीयवासीका अनुसार नगर क्षेत्रमा विकासका मुद्दाभन्दा चिया पसल, चौतारा तथा सार्वजनिक स्थलमा राजनीतिक गुटबन्दी,आरोप–प्रत्यारोप र दलगत विवादको चर्चा बढी हुने गरेको छ। यसले विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र जनताले अपेक्षित सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीयवासी घनश्याम यादवले विकास निर्माणका कामभन्दा राजनीतिक खिचातानी हाबी भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ। कामभन्दा राजनीति हाबी हुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ।”

नगर प्रमुख प्रदीप कुमार खड्काले भने नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता बढाउँदै विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँको दाबी छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको आवश्यकता

बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीहरूले नगरको समग्र विकासका लागि राजनीतिक चेतना, प्रशासनिक जवाफदेहिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। शिक्षाविद् सीताशरण यादवले शिक्षा क्षेत्रलाई समाज रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

नगरपालिकाका अनुसार औरहीमा ९ वटा वडा रहेका छन् भने १६ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै, ९ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ। तर नियमित अनुगमनको अभावमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको अभाव, विद्यालयहरूमा शिक्षकको अनियमित उपस्थिति तथा कमजोर अनुगमनका कारण सेवा गुणस्तर प्रभावित भएको स्थानीयवासीहरूले गुनासो गरेका छन्।

कृषि क्षेत्रमा संरचनागत समस्या

नगरपालिकाको करिब ७५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर भए पनि किसानहरू विभिन्न समस्याबाट प्रभावित छन्। सिँचाइ सुविधा, रासायनिक मल, गुणस्तरीय बीउ, आधुनिक कृषि प्रविधि तथा बजार पहुँचको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

किसानहरूका अनुसार आवश्यक मल–बीउ समयमै उपलब्ध नहुने, कृषि अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने तथा नहर र बोरिङजस्ता सिँचाइ पूर्वाधारको अभावले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

बढ्दो युवा पलायन

रोजगारीको अभावका कारण नगरका करिब ५० प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको अनुमान गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा सीपमूलक तालिम तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमको कमीले युवाहरू गाउँ छाड्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिँदै गएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा नगरको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सुशासनमा उठ्दै प्रश्न

सरोकारवालाहरूले वडास्तरमा बजेट तथा योजनाको विवरण पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक नहुने, सामाजिक परीक्षण प्रभावकारी नहुने तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको गुनासो गरेका छन्। कृषि अनुदान वितरण तथा विभिन्न विकास योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत पारदर्शिता अभाव रहेको आरोप स्थानीयवासीहरूको छ।

उनीहरूले राजनीतिक संस्कारमा सुधार, जनमुखी सेवा प्रवाह, नियमित अनुगमन, पारदर्शी बजेट प्रणाली तथा सामाजिक परीक्षणलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

स्थानीयवासी र बुद्धिजीवीहरूको भनाइमा सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान भई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ। विकास निर्माणका योजनाभन्दा राजनीतिक विवाद हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।