धनुषा- जनकपुरधामको सडकमा अनियन्त्रित रुपमा खुल्ला रुपमा छाडा चौपायाले नगर अव्यवस्थित भई रहेको वेलामा जनकपुरधाम उपमहागरपालकाले यसको नियन्त्रणका लागि गौशाला (कांजी हाउस) निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । सडकमा खुल्ला चौपायालाई नियन्त्रण गरि कांजी हाउसमा राखिने भएको छ ।

यसको निमार्णको काम भई रहेको र चाँडै संचालनमा आउने भएको छ । कांजी हाउसको निमार्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको वडा नंं १२ कुवामा निर्माधिन अवस्थमा रहेको गौशाला निर्माण पछि जनकपुरधाममा सडकमा देखिएको चौपाया नियन्त्रण गरिने भएको छ । खुल्ला चौपायाले गर्दा अहिले दैनिक सवारी दुर्घटना, फोहोरलगायतको अन्य समस्याहरु भई रहेको छ । गुठी संस्थानको १ विघा जग्गा लिजमा लिएर सोही जग्गामा गौशालाको निर्माण कार्य भईरहेको र चाडै निर्माण कार्य सकिने नगर प्रमुख मनोज कुमार साहले बताएका छन ।

२०७९ श्रावण २६ गते नगर प्रमुख मनोज कुमार साह, उपप्रमुख किशोरी साह तथा वडाध्यक्षहरूले संयुक्त रुपमा गौशालाको शिलान्यास गरेका थिए । १ करोडको लागतमा निर्माण हुने गौशाला निर्माण अन्तर्गत पहिलो वर्षमा छाडा चौपाया राख्ने घर, चौपायाका लागि आवश्यक पर्ने भूस तथा पराल राख्ने घर तथा गौशालाको रेखदेख गर्ने कर्मचारी बस्ने घरको निर्माण गरिने नगरप्रमुख मनोज कुमार साहले जानकारी दिएका छन ।

गौशालाको निर्माणले नगरक्षेत्रमा जथाभाबी रुपमा छाड्ने चौपायाको नियन्त्रण भएर सडक तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोज कुमार साहको रहेको छ । गौशाला निर्माण भएपछि छाडा चौपायाले प्रदान गर्ने गोवर तथा मूत्रबाट जैविक मलको उत्पादन गरेर न्यूनतम लागतमा किसानलाई मल बिक्री गर्ने सोचमा उपमहानगरपालिका रहेको छ । यसले वर्षेनी रुपमा हुने मलको अभाव थोरै भएपनि समाधान हुने नगरप्रमुख साहको रहेको छ ।

नगरक्षेत्रमा चौपाया धनीहरूले दूध दुहेर गाई तथा गोरु एवं उत्पादन नदिने वस्तुहरू जथाभाबी रुपमा छाड्ने गरेका कारणले नगरपालिकाको सडक व्यवस्थापनमा समस्या आउनुका साथै नगरक्षेत्रमा जथाभाबी रुपमा चौपायाले सडक भरि गोवर तथा मूत्र त्याग गरेर फोहर बढाउने काम गरिरहेको छ । कहिले काहीँ छाडा चौपायाका कारणले सवारी दुर्घटना पनि हुने गरेको छ । गौशालाको निर्माण भएपछि गाई तथा गोरु छाडेको खण्डमा नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएर त्यस्ता वस्तुको धनीबाट जरिवाना गर्ने कानूनी प्रावधान छ ।