आशिष तिवारी/ महोत्तरी

विख्यात अमेरिकी न्यायाधीश लर्न्ड ह्यान्डले भनेका थिए, “स्वतन्त्रता मानिसहरूको हृदयमा जीवित रहुन्जेल मात्र टिकिरहन्छ ।” संविधान, संसद्, अदालत वा कानुन आफैंले लोकतन्त्र जोगाउँन सक्दैनन् । ती संस्थाहरूलाई जीवित राख्ने शक्ति नागरिक चेतना र स्वतन्त्र विचारको संस्कृतिमा निहित हुन्छ ।

लोकतन्त्रको मृत्यु सधै बन्दुककै दम्भबाट मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन । न त कुनै एक दिन अचानक संविधान च्यातिन्छ, संसद् बन्द हुन्छ र नागरिकको  स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा खोसिन्छ । सुरुमा जनताले सरकार शक्तिशाली भइरहेको ठान्छन् । तर इतिहासलाई अलि मात्र खोतल्ने  हो भने, हरेक अटोक्रसीको सुरुवात यही बिन्दुबाट भएको देखिन्छ । कहि पनि लोकतन्त्र एकैपटक समाप्त हुँदैन ,यसको क्षय विस्तारै हुन्छ । संस्थाहरू बिस्तारै कमजोर बनाइन्छन्, प्रश्न गर्ने आवाजलाई राष्ट्रविरोधी साबित गर्ने ट्रेन्ड बसालिन्छ, अनि जनतालाई यस्तो मानसिकतामा पुर्‍याइन्छ जहाँ उनीहरू असामान्य कुरालाई पनि सामान्य ठान्न थाल्छन् ।

सत्तामा बसेका मठाधीश आफूलाई राष्ट्रको पर्याय झैँ प्रस्तुत गर्छन । सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको देश बिकासमा सिधै बाधा बन्नु हो जस्ता भ्रम सृजना गरिन्छ । त्यसपछि खोक्रो राष्ट्रवादलाई भावनात्मक हतियार बनाइन्छ । वास्तविक समस्या जस्तै शिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, प्रेस स्वतन्त्रताको ह्रास, संस्थागत पतनबाट ध्यान हटाउन राष्ट्र गौरव, सभ्यता, धर्मको रक्षा, बाहिरी शत्रु जस्ता नाराहरू अगाडि सारिन्छन् । इतिहासमा लगभग सबै अधिनायकवादी शक्तिहरूले यही रणनीति अपनाएका बुझिन्छ ।

यस्तो परिवर्तन सुरुवातमा जनतालाई स्वाभाविक लाग्छ । किनकि जनताले आफ्नो जीवनमा पहिलोपटक यस्ता अवस्थाहरु अनुभव गरिरहेका हुन्छन् । इतिहासको हरेक अटोक्रसीमा यही भएको थियो । पुराना सत्ताबाट उबिएको जनताको मनमा देशका लागि कठोर नेतृत्व चाहिन्छ, अहिलेको परिस्थितिमा स्वतन्त्रता भन्दा स्थिरता महत्वपूर्ण हो जस्ता विचार उठिरहेको हुन्छ । तर जबसम्म समाजले खतरा महसुस गर्छ, तबसम्म धेरै संस्थाहरू कमजोर भइसकेका हुन्छन् ।

विश्व इतिहासका धेरै उदाहरणहरूले यही तथ्य पुष्टि गर्छन् । प्राचीन रोमन गणतन्त्रको पतनबाट गणतान्त्रिक संस्थाहरू कसरी विस्तारै कमजोर बन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौं । रोमन गणतन्त्रमा पनि सुरुमा जनप्रतिनिधि संस्था, शक्ति सन्तुलन र कानुनी परम्परा बलिया थिए । तर राजनीतिक ध्रुवीकरण, शक्तिशाली व्यक्तिहरूको उदय, संस्थाहरूको अवमूल्यन र नागरिकहरूको बढ्दो निराशाले गणतन्त्रलाई साम्राज्यमा रूपान्तरण गरिदियो । जुलियस सिजरको उदय अचानक भएको थिएन, त्यो दशकौँसम्म संस्थागत क्षय र राजनीतिक संकटको परिणाम थियो ।

बीसौँ शताब्दीमा जर्मनीको वाइमर गणतन्त्रको अनुभव पनि लोकतन्त्रका लागि एक गम्भीर पाठ हो । प्रथम विश्वयुद्धपछिको आर्थिक संकट, चरम मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति निराशा बढाएको थियो । यही असन्तुष्टिको जगमा हिटलरले आफूलाई राष्ट्रको उद्धारकर्ता र स्थिरताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएका थिए । उनले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै प्रयोग गरेर सत्ता प्राप्त गरे र त्यसपछि क्रमशः प्रेस, न्यायालय, संसद् र अन्य संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याए । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो कि कहिलेकाहीँ यसलाई समाप्त गर्ने शक्तिहरू लोकतन्त्रकै ढोकाबाट प्रवेश गर्छन् ।

जर्मनीमा त झन एडोल्फ हिटलरको नाजी शासनकालमा प्रचार मन्त्रालय नै स्थापना गरिएको थियो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व जोसेफ गोबेल्सले गर्थे जस्को उद्देश्य नै नाजी विचारधारा जनतामाझ फैलाउनु, रेडियो, पत्रपत्रिका, चलचित्र र कलामाथि नियन्त्रण राख्नु र जनमतलाई नियन्त्रण गर्नु थियो । आजभोलि त “Goebbels an propaganda” भन्ने एउटा सिद्धान्त नै छ जस्को अर्थ नै झुट, अर्धसत्य वा भ्रामक सूचनालाई बारम्बार दोहोर्‍याएर जनतालाई प्रभावित गर्ने प्रचार शैलीका लागि प्रयोग गरिन्छ । जोसेफ गोबेल्सको अनुसार, कुनै झुट एकपटक भनियो भने मानिसहरूले त्यसलाई झुटको रूपमा बुझ्न सक्छन्, तर त्यही झुटलाई बारम्बार र व्यापक रूपमा प्रचार गरिरह्यो भने मानिसहरूले अन्ततः त्यसलाई सत्य ठान्न थाल्छन् ।

हालैको बिश्व घटनाहरुमा पनि यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । भेनेजुएलामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्वले न्यायपालिका, निर्वाचन निकाय र सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रभाव बढाउँदै लग्यो । टर्की, हंगेरी, भारत तथा अन्य केही मुलुकहरूमा पनि निर्वाचित सरकारहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुको प्रमुख चासोको बिषय बनेको थियो । यी उदाहरणहरूले लोकतन्त्रको एक चुनौती कहिलेकाहीँ निर्वाचित नेतृत्वबाटै आउन सक्ने तथ्य उजागर गर्छन् ।

जर्मनी, इटाली, स्पेन वा ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूमा संविधान थिए, संसद् थिए, कानुन थिए, तर जब नागरिक चेतना कमजोर भयो, संस्थाहरू दबाबमा परे र समाजले स्वतन्त्रताको मूल्य बिर्सन थाल्यो, तब ती संरचनाहरूले पनि लोकतन्त्रलाई बचाउन सकेनन् । संविधान र संघीयताले मात्र लोकतन्त्रलाई बचाउन सकिँदैन । संविधान लोकतन्त्रको आधार हो र संघीयता लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एउटा संरचनात्मक व्यवस्था । तर यी आफैंमा लोकतन्त्रको अन्तिम ग्यारेन्टी होइन ।

इटालीमा बेनिटो मुसोलिनीको शासन, स्पेनमा फ्रान्सिस्को फ्राङ्कोको सत्ता वा अन्य धेरै देशहरूमा स्थापित भएका अधिनायकवादी व्यवस्थाहरू कुनै एकै दिनमा जन्मिएका थिएनन् । ती सबै आआफ्नो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, सामाजिक निराशा र जनताको असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिबाट विकसित भएका ब्यक्तिहरु थिए । पुराना सत्तासंग ह्रास खाएका जनताले सुरुमा बलियो नेतृत्व खोजे, व्यवस्था सुधारको आशा गरे, र स्थिरताको नाममा केही स्वतन्त्रतामाथि समेत सम्झौता गर्न तयार भए । तर विस्तारै त्यही नेतृत्वले राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन थाल्यो र विपक्षीहरूलाई यति कमजोर बनाईयो कि आलोचनात्मक आवाजहरू आफै दबिन थाले ।

प्राय हेर्ने हो भने अधिनायकवाद राष्ट्रवादको आवरणमा अगाडि बढ्छ । राष्ट्रप्रेम आफैंमा नकारात्मक कुरा होइन । आफ्नो देश, भाषा, संस्कृति र सभ्यताप्रति गर्व गर्नु स्वाभाविक र जायज हो । तर जब त्यही राष्ट्रवादलाई राजनीतिक हतियार बनाइन्छ, तब त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने सम्भावना बढन सक्छ । धेरै अधिनायकवादी शासकहरूले आफ्नो असफलता लुकाउन, जनताको ध्यान वास्तविक समस्याबाट मोड्न र आफ्नो विरोधमा उठेको आवाजहरूलाई राष्ट्र बिरोधि साबित गर्न राष्ट्रवादको प्रयोग गरेका थिए ।

जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक अवसर, सुशासन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्दैन वा गर्न चाहदैन तब जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास सुरु हुन्छ । राष्ट्र गौरव, सभ्यताको रक्षा, धर्मको संरक्षण, राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको कथित खतरा वा सीमा विवादको भयलाई अगाडि सारेर भावनात्मक वातावरण निर्माण गरिन्छ । यसरी राजनीतिक बहस नीतिगत प्रश्नहरूबाट हटेर भावनात्मक नाराहरूमा सीमित हुन पुग्छ ।

इतिहासमा धेरै अधिनायकवादी शासकहरूले पनि यही रणनीति अपनाएका थिए । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रप्रति निरन्तर सजग रहनुपर्ने आवश्यकता बुझिन्छ । नेपाल अहिले अधिनायकवादी व्यवस्थातर्फ जानलागेको निष्कर्ष निकाल्नु अतिरञ्जित हुन सक्छ । तर सार्वजनिक बहसको स्तर, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र राजनीतिक संस्कृतिमा देखिएका केही प्रवृत्तिहरूले चिन्ता पैदा गर्ने आधार अवश्य प्रदान गर्छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास आफैंमा लोकतन्त्रका लागि गरिएको लामो संघर्षको इतिहास बोकेको छ । राणाशासन विरुद्धको आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया सबै नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि भएका संघर्षहरू थिए । हजारौं नागरिकहरूले बलिदान दिएर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई केवल चुनाव सम्पन्न गरेर मात्र सुरक्षित राख्न सकिँदैन । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निरन्तर विकास आवश्यक हुन्छ ।

आज नेपालको राजनीतिक बहसमा सरकार वा सत्ताको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई विकासविरोधी, राष्ट्रविरोधी, विपक्षको प्रभावमा परेको वा कुनै विशेष स्वार्थ समूहको प्रतिनिधि भनेर चित्रित गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु अपराध होइन, बरु त्यो नागरिकको अधिकार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण आधार हो । सरकार र राज्यलाई एउटै कित्तामा राख्न सकिदैन । लोकतान्त्रिक व्यबस्थामा सरकार अस्थायी संस्था हो, जुन निर्वाचनमार्फत परिवर्तन हुन सक्छ तर राज्य भने स्थायी संरचना हो । त्यसैले कुनै सरकारको आलोचना गर्नु देशको आलोचना गर्नु पक्कै पनि होइन ।

स्वस्थ लोकतन्त्रमा सत्ता र नागरिकबीच प्रश्न र जवाफको सम्बन्ध हुन्छ । पत्रकारले स्वतन्त्रता साथ प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, नागरिक समाजले सरकार माथी निगरानी गर्न पाउनुपर्छ, विपक्षी दलहरूले सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ, र न्यायालयले कानुनी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यी संस्थाहरू कमजोर हुन थाले भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन थाल्छ । यही कारणले प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्तता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिन्छन् ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति बढ्दै गएको देखिन्छ । बिगतका केहि दिनमा राजनीतिक दलहरुभन्दा कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियता, नीतिभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र तथ्यभन्दा भावनात्मक प्रचारलाई बढी महत्व दिने प्रवृत्ति बलियो भएको छ । सामाजिक सञ्जालले व्यक्तिपूजाको संस्कृति झन् तीव्र बनाएको छ । कुनै नेतालाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खादैन । लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

जेन–जि आन्दोलनपछि बालेन शाहलाई जसरी राजनीतिक केन्द्रमा स्थापित गरियो, त्यो व्यक्तिवादी(Personality-Centric) र पपुलिस्ट राजनीतितर्फको पहिलो स्पष्ट संकेत थियो । राजनीतिक विचार, संगठनभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर जनमत निर्माण गर्ने प्रवृत्ति त्यसपछि झन् बलियो बन्दै गयो । बालेनलाई वैचारिक र राजनीतिक रूपमा चुनौती दिन सक्ने प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेसले समेत उही सूत्र अपनाए । पार्टीको सामूहिक नेतृत्व, संगठन र नीतिगत बहसभन्दा बढी सिङ्गो गगन थापाको नाम र छविमा राजनीतिक अभियान केन्द्रित गर्‍यो । यसले संस्थागत राजनीतिभन्दा व्यक्तिमुखी राजनीतिक संस्कृतिलाई अझ प्रोत्साहन गर्‍यो ।

आज नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संस्थागत राजनीतिको पक्षमा लामो इतिहास बोकेको दल भए पनि, वर्तमान अवस्थामा प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारका कमजोरीमाथि सशक्त निगरानी र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणमा अग्रसर हुनुपर्ने ठाउँमा कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिएको छ । लोकतन्त्रलाई व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा संस्थाको मजबुतीमा टिकाइराख्ने हो भने, सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू स्वयं व्यक्तिवादी राजनीतिबाट माथि उठ्न आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा भित्री उदासीनताबाट आउँछ । जब नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारप्रति चासो लिन छाड्छन्, तब लोकतन्त्रको क्षय अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ । स्वतन्त्रता गुमाउने प्रक्रिया यति विस्तारै हुन्छ कि धेरै मानिसहरूले त्यसलाई समयमै महसुस गर्न सक्दैनन् । समाजमा “देशलाई अहिले बलियो हात चाहिन्छ”, “बहुत धेरै स्वतन्त्रताले समस्या बढायो”, “स्थिरताका लागि केही अधिकार त्याग्नुपर्छ” जस्ता विचारहरू लोकप्रिय बन्न थाल्दा सजग हुनु आवश्यक हुन्छ । इतिहासमा यस्ता नाराहरू लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण बनेको देखिन्छ ।

स्वतन्त्रता र स्थिरता एकअर्काका विरोधी होइनन्, वास्तविक स्थिरता त स्वतन्त्रता, न्याय र संस्थागत विश्वासबाट नै उत्पन्न हुन्छ । नेपालको लोकतन्त्र अहिले परिपक्व हुने प्रक्रियामै छ । त्यसैले यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी केवल सरकार वा राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, बुद्धिजीवी वर्ग र आम नागरिक सबैको समान छ । लोकतन्त्रको रक्षा मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गरिदिएर मात्र हुँदैन । त्यो दैनिक जीवनमा सत्ता र सत्ताको समर्थकसंग गरिने प्रश्न, स्वस्थ्य बहस, आलोचना र नागरिक चेतनाबाट सम्भव छ ।

हाम्रो स्वतन्त्रता सानो सानो सम्झौताहरू, मौन स्वीकृतिहरू र संस्थागत कमजोरीहरूको श्रृंखलाबाट प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको निरन्तर सतर्कता, स्वतन्त्र पत्रकारिता र कानुनी शासन हो । यदि समाजले प्रश्न गर्ने अधिकारलाई जोगाइराख्न सक्यो भने लोकतन्त्र बलियो बन्छ र यदि व्यक्तिपूजा, अन्धराष्ट्रवाद र संस्थामाथिको अविश्वास बढ्दै गयो भने इतिहासले धेरैपटक दोहोर्‍याएको दुःखद चक्र दोहोरिदैंन भन्न सकिदैन ।